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PM मोदी बोले महिला आरक्षण से बदलेगा भारत का लोकतांत्रिक भविष्य बड़ा संदेश दिया

Satyakhabarindia

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लिया और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े और ऐतिहासिक निर्णयों में से एक की ओर बढ़ रहा है जो नारी शक्ति को समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि यह निर्णय देश की संसद को एक नया इतिहास लिखने की दिशा में ले जाएगा। उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण अध्याय बताया जो आने वाले समय में देश की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करेगा।

समतामूलक भारत और महिला सशक्तिकरण पर जोर

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसे समतामूलक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं बल्कि कार्य संस्कृति का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह कदम दशकों से चली आ रही मांगों और चर्चाओं का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि 16 अप्रैल से संसद में इस विषय पर विशेष चर्चा शुरू होने जा रही है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

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लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है जो देश के लोकतंत्र को और मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि आज लाखों महिलाएं स्थानीय निकायों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और कई राज्यों में पंचायतों में उनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से शासन व्यवस्था में संवेदनशीलता और प्रभावशीलता दोनों में सुधार हुआ है। उन्होंने इसे भारत के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

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बैंकिंग और सामाजिक सशक्तिकरण की उपलब्धियां

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जनधन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले करोड़ों महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं था लेकिन इस योजना के बाद 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सभी दलों की सहमति से पारित किया गया था और अब इसे लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे देश की महिलाओं के लिए नए युग की शुरुआत बताया।

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